नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए वेब आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्लेटफार्म की मैपिंग एवं कार्यान्वयन हेतु डाटा अधिग्रहण के लिए रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) की तैनाती के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सशर्त छूट प्रदान कर दी है।
नागरिक उडडयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अम्बर दुबे ने इस परिघटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘ड्रोन निगरानी अनुमोदनों को प्राप्त करने के लिए बधाई। यह उन्हें प्रभावी हवाई निगरानी एवं परियोजना विनियोजन में सहायता करेगा। इन अनुमोदनों को प्रदान किया जाना नागरिक उडडयन मंत्रालय द्वारा बड़े लाभ के लिए ड्रोनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।’
सशर्त छूट 31 दिसंबर 2020 तक या डिजिटल स्काई प्लेटफार्म के पूरी तरह प्रचालनगत होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।
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