आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने आज नई दिल्ली में ‘प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020’ विषय पर अपने सदस्यों की अखिल भारतीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सत्र की अध्यक्षता श्री न्यायमूर्ति पी.पी. भट्ट, अध्यक्ष, आईटीएटी ने की। श्री प्रमोद चंद्र मोदी, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) मुख्य अतिथि थे। अन्य अतिथि संकाय में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव-टीपीएल (1) श्री कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और संयुक्त सचिव-टीपीएल (2) श्री राजेश कुमार भूत शामिल थे। इस विषय की प्रासंगिकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए आईटीएटी के अध्यक्ष ने पूरे भारत की दस प्रमुख टैक्स बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना उचित समझा। तदनुसार, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरू, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।
दस बार एसोसिएशनों में से प्रत्येक के एक-एक प्रतिनिधि ने योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव देकर परिचर्चा एवं विचार-विमर्श में भाग लिया और इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगे जो योजना के कार्यान्वयन के मूल से जुड़े हुए हैं। बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की कि यह योजना स्वयं विधायिका का एक अद्भुत अंश है जो लंबे समय के बाद आई है। उन्होंने महसूस किया कि आईटीएटी द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित करने की अनूठी पहल इस योजना के कार्यान्वयन में काफी मददगार साबित होगी। बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने भी ज्ञान के मूल्यवर्धन के बारे में अपनी संतुष्टि व्यक्त की, जिसे वे संघों के अन्य सदस्यों के साथ साझा करेंगे और इसके साथ ही बिल्कुल उचित मामलों में इस योजना के तहत घोषणाओं को दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
दिल्ली जोन के उपाध्यक्ष श्री जी.एस. पन्नू ने पूरे सत्र का समन्वय किया। श्री पन्नू ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह योजना प्रशंसनीय है और इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि सीबीडीटी एक ऐसी व्यवस्था करे, जिससे कानून में उपयुक्त संशोधन करके मुकदमेबाजी को एक उचित सीमा में रखना संभव हो सके।
Source-pib.gov.in (रिलीज़ आईडी: 1611789)
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