केन्‍द्रीय बजट 2020-21 की मुख्‍य बातें

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्‍त वर्ष 2020-21 का केन्‍द्रीय बजट पेश किया।

केन्‍द्रीय बजट 2020-21 की मुख्‍य बातें इस प्रकार हैं-

बजट के तीन प्रमुख घटक -

·  महत्‍वाकांक्षी भारत - भारत जिसमें  समाज के सभी वर्गों के लिए स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा की पहुंच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्‍तर अच्‍छा हो सके।

· सभी के लिए आर्थिक विकास - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास' ।

· जिम्‍मेदार समाज - मानवीय और सहृदय, अन्‍त्‍योदय, आस्‍था का आधार।

• तीन बड़े विषयों को एक साथ लाया जाना-
• भ्रष्‍टचार मुक्‍त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन।
• साफ-सुथरा और मजबूत वित्‍तीय क्षेत्र।

केन्‍द्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया हैं

• कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
• आरोग्‍य, जल और स्‍वच्‍छता
• शिक्षा और कौशल

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना

·  निम्‍नलिखित 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन
· कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।
· ग्रामीण विकास और पंचायती राज केलिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

कृषि ऋण –

• 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्‍य तय।
• पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्‍ताव।
• नाबार्ड की पुनर्वित्‍त योजना को और विस्‍तार देना।

· जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्‍तावों

नीली अर्थव्‍यवस्‍था

• 2024-25 तक मत्‍स्‍य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना।
• 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्‍स्‍य उत्‍पाद का लक्ष्‍य।
• 3,477 मित्रों और 500 मत्‍स्‍य पालन कृ‍षक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्‍स्‍य पालन क्षेत्र से जोड़ना।  
• शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्‍चर को प्रोत्‍साहित करना।
• समुद्री मत्‍स्‍य संसाधनों के विकास प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तेयार करना।

सीमा शुल्‍क

• सीमा शुल्‍क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्निचर वस्‍तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।
• न्‍यूज प्रिंट और हल्‍के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्‍क को 10% से घटाकर 5% किया गया।
• इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्‍क की दरों में संशोधन।
• चिकित्‍सा उपकरणों के आयात पर 5% स्‍वास्‍थ्‍य उपकर जो बीसीडी से छूट से अतिरिक्‍त होगा।
• फ्यूज, रसायन और प्‍लास्टिक जैसे कच्‍चे माल पर सीमा शुल्‍क में कटौती।
• वाहनों के कलपूर्जे, रसायन आदि कुछ वस्‍तुएं जिनका घरेलू उत्‍पादन भी होता है, पर सीमा शुल्‍क में वृद्धि।