Covid-19 Update

Covid-19 लाइव अपडेट यहाँ देखे। म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस, एक फंगल संक्रमण है जो कुछ कोविड-19 मरीजों में बीमारी से ठीक होने के दौरान या बाद में पाया जा रहा है। ब्लैक फंगस क्या है, इसका कोरोना से क्या सम्बन्ध है और इसके लक्षण क्या है आदि तमाम जानकारी नीचे दिए गए है।

Covid-19 INDIA Update as on 09.06.2021
Active	Discharged	Deaths
1231415	27504126	353528
Total Vaccination	23,90,58,360	ArogyaSetu  App

Total number of tests done during the previous day 19,85,967 

Covid-19 Quick Links

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• एसीटी ग्रांट्स, स्वस्थ एलायंस और फीडिंग इंडिया द्वारा दान किए गए कॉन्सेंट्रेटर्स डैशबोर्ड
• अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता जानने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आधिकारिक पोर्टलों की सूची
• आरोग्य सेतु IVRS 1921

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Toll Free - 1075

Helpline Number - +91-11-23978046

Helpline Email ID - ncov2019@gov.in

For Technical Enquiry - technicalquery.covid19@gov.in

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CTET : Officers Contact Details

S.NO	NAME	DESIGNATION	CONTACT NO.
1.	Sh. Anurag Tripathi, IRPS	Director (CTET)	011-22232774 011-22235775
2.	Sh. Rajbir Singh	Consultant (CTET)	011-22240142
3.	Sh. Anil Kapoor	Dy. Secretary	011-22247154
4.	Mrs. Poonam Sachdeva	Deputy Secretary	011-22247154
5.	Ms. Minni	Sr. Private Secretary	011-22240110
6.	Sh. Fida Hussain	Asstt. Secretary (IT)	011-22240107
7.	Sh. B.S. Prabhakar	Accounts Officer	011-22247176
8.	Ms. Divya Bhardwaj	Analyst (IT)	011-43702580
9.	Sh. Sanjay Tiwari	Section Officer	011-22240112
10.	Sh. Harbans Lal	Section Officer	011-22240112
11.	Sh. Chunni Lal	Section Officer	011-22240112

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पावरग्रिड ने जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड), ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अधीन एक महारत्न सीपीएसयू, द्वारा जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत ने किया। सीएसआर पहल के अंतर्गत, इस संयंत्र का निर्माण 1.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। इस वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद एवं डीआईपीआर मंत्री, राजस्थान सरकार ने राज्य के मंत्रियों, पदाधिकारियों और पावरग्रिड के पदाधिकारियों की उपस्थिति में की।

जैसलमेर में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 850 लीटर/मिनट है, जिससे राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। अब तक जिला अस्पताल लगभग 30 ऑक्सीजन बेड के साथ काम कर रहा था और पावरग्रिड द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद सभी 200 बेड ऑक्सीजन स्पोर्ट से युक्त हो चुके हैं, जिससे जैसलमेर जिले और उसके आसपास रहने वाले लगभग 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा।

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सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा निर्धारित की

कोविड महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों, जिसके परिणामस्वरूप् ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में हाल में अस्थिरता आई है, को देखते हुए  सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कीमत को विनियमित करने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा संग्रहित सूचना के अनुसार, वर्तमान में वितरक के स्तर पर मार्जिन 198 प्रतिशत तक चला गया है।

प्रत्येक रिटेलर, डीलर, अस्पताल और संस्थान विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य सूची को व्यवसाय परिसर के एक विशेष हिस्से में इस प्रकार से प्रदर्शित करेगा कि इसके लिए संपर्क करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी पहुंच सुगम हो। यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा, फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी।

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रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर को संयुक्त सचिव (नौसेना एवं रक्षा स्टाफ) नियुक्त किया गया

रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव (नौसेना एवं रक्षा स्टाफ) का पदभार संभाल लिया है। वह इस असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, पुणे के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिनांक 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था।

वह वरिष्ठतम सेवारत मरीन कमांडो (मार्कोस) हैं और उन्होंने अनेक अग्रिम तटीय तथा जलीय ज़िम्मेदारियों में पद संभाला है जिसमें प्रतिष्ठित मार्कोस प्रतिष्ठान आईएनएस अभिमन्यु, नौसेना के युद्धपोत आईएनएस खंजर एवं आईएनएस राणा की कमान शामिल है, तथा देश के भीतर और बाहर शांति मिशन जिसमें 'ऑपेरशन पवन' और 'ऑपेरशन जुपिटर' शामिल हैं। वह महत्वपूर्ण ऑपरेशनल तथा स्टाफ नियुक्तियों पर भी रहे हैं जिनमें पूर्वी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर और कमोडोर इंचार्ज वर्कअप, इंडियन नेवल वर्कअप टीम (आईएनडब्ल्यूटी), कोच्चि शामिल हैं।

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एनएचपीसी लिमिटेड ने कंवर्जेंस एनर्जी सविर्सेज लिमिटेड के साथ ई-मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में विद्युत मंत्रालय की भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) केसाथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना और कमीशनिंग सहित  3 इलेक्ट्रिक वाहन फास्ट चार्जरों की एनएचपीसी को आपूर्ति के लिए ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में एनएचपीसी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। एनएचपीसी ने इससे पहले 2019 में ईईएसएल के माध्यम से 2 इलेक्ट्रिक वाहन लीज पर दिए थे।

कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर  एनएचपीसी के सीवीओ श्री ए. के. श्रीवास्तव, और एमडी और सीईओ सुश्री महुआ आचार्य तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सौरभ कुमार उपस्थित थे। एनएचपीसी ने पर्यावरण के प्रति अपने संकल्प की दिशा में एक कदम के रूप में और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 मनाने की पूर्व संध्या पर ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्रधानमंत्री ने समारोह के दौरान पुणे के एक किसान के साथ बातचीत भी की जिन्होंने जैविक खेती और कृषि में जैव-ईंधन के उपयोग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया। 

प्रधानमंत्री ने "रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोडमैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025" जारी की। उन्होंने पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस वर्ष के समारोह का विषय ‘बेहतर पर्यावरण के लिए जैव-ईंधन को प्रोत्साहन’ था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रकाश जावडेकर,श्री पीयूष गोयल तथा श्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत रोडमैप जारी करके भारत ने एक और छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता बन गई है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पर फोकस करने का बेहतर प्रभाव पयार्वरण के साथ-साथ किसानों के जीवन पर भी हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनाए गए सख्त और नरम रवैये की चर्चा की। उन्होंने सख्तरवैये के बारे में कहा कि अक्षय ऊर्जा के लिए हमारी क्षमता में पिछले 6-7 वर्षों में 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में हैं। विशेषकर सौर ऊर्जा की क्षमता पिछले 6 वर्षों में लगभग 15 गुना बढ़ी है। 

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मई 2021 में सकल जीएसटी राजस्व के रूप में 1,02,709 करोड़ रुपये की वसूली की गई

एसजीएसटी 22,653 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये हैं (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 26,002 करोड़ रुपये राशि सहित) और उपकर 9,265 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर वसूली गई 868 करोड़ रुपये की राशि सहित) शामिल हैं। उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन की माध्यम से जीएसटी की वसूली राशि शामिल है क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मई-2021 के लिए रिटर्न फाइलिंग में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/ब्याज के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे।

मई 2021 की राजस्व वसूली पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व वसूली से 65 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओ के आयात से राजस्व वसूली 56 प्रतिशत अधिक थी और घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व वसूली पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व वसूली की तुलना में 69 प्रतिशत अधिक है।

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वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तेजी से दावा निस्तारण के लिए बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत लंबित दावों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की।

समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने पाया कि पीएमजीकेपी योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 419 दावों का भुगतान किया गया और उनके नामांकित लोगों के खातों में 209.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राज्यों के बाहर दस्तावेज भेजने के कारण होने वाली देरी के मुद्दे के समाधान के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई व्यवस्था लागू की गई है जहां जिलाधिकारी (डीएम) से जारी एक सरल प्रमाण पत्र और नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के प्रयासों की सराहना की, जिसे योजना के प्रबंधन का काम सौंपा गया है और उन्होंने लद्दाख का उदाहरण दिया जिसमें डीएम का प्रमाण पत्र मिलने के 4 घंटों के भीतर एक दावे को निस्तारित कर दिया गया।

समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने पीएमएसबीवाई के तहत किए गए दावों के निस्तारण का जायजा भी लिया और कहा कि 31 मई, 2021 तक 1,629 करोड़ रुपये के कुल 82,660 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने महामारी के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत दावों के सरल निस्तारण के लिए हाल में उठाए गए निम्नलिखित कदमों की भी सराहना की :

• बीमा कंपनियों द्वारा 30 दिन की बजाय 7 दिनों के भीतर दावों की प्रोसेसिंग पूरी करना।
• बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण।
• कागज भेजने में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए ईमेल/ ऐप के माध्यम से दावे के दस्तावेज भेजना।
• सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जून, 2021 तक दावे सौंपने के लिए एपीआई-आधारित ऐप की व्यवस्था को लागू करना।
• मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डीएम/ अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना।
• जल्द ही प्रपत्रों को युक्तिसंगत और दावों की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है।

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Aarogya Setu IVRS 1921

For including the citizens with features phones and landlines under the protection of AAROGYA SETU, the Aarogya Setu IVRS service has been implemented. This service is available Pan-India. This is a toll free service.

Citizens need to give a missed call to the number 1921. Call will get disconnected and citizens will receive a call back requesting for inputs regarding their health.

The questions asked are aligned to the Aarogya Setu App. Based on the responses given, citizens will get a SMS indicating the health status. Citizens will continue to get alerts for their health moving forward also.

For an effective citizen inclusion, the service needs to be popularized extensively.

The service is implemented in 11 regional languages same as the app and SMS is sent to the citizen in the same language in which, he has shared his information.

The input is made part of the Aarogya Setu database and information is processed to send alerts to the citizen on the action to be taken to ensure their safety.

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