श्री अमित शाह ने अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “यह दिवस हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मातृभाषा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए व बच्चों में अपनी संस्कृति की नींव को मजबूत करने के लिए मातृभाषा के ज्ञान संस्कार से पल्लवित करना चाहिए”।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “मातृभाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम व संस्कृति की सजीव संवाहक होती है।यह व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बनाती है”। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “हमारी नई शिक्षा नीति सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण,विकास व उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं”।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी का दिन दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है।इस साल के मातृभाषा दिवस का मूल विषय(थीम) ‘शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना’ है।

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केन्द्र ने रोजाना नए मामलों में बढ़ोतरी वाले राज्यों को पत्र लिखा

भारत में पिछले कुछ दिनों में सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,634 के स्तर पर बनी हुई है। यह अब भारत के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.32 प्रतिशत है।

भारत के 74 प्रतिशत से ज्यादा सक्रिय मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी रोजाना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पंजाब और जम्मू व कश्मीर में भी प्रति दिन नए मामले बढ़ रहे हैं।

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पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने दिसंबर 2020 में 12.54 लाख नए सदस्य जोड़े

ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2021 को, अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए है। इसके अंतर्गत दिसंबर,2020 के माह में ईपीएफओ के साथ 12.54 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। नवंबर, 2020 की तुलना इस महीने के नेट सब्सक्राइबर्स में 44% की वृद्धि हुई है। पेरोल डेटा की साल दर साल तुलना करे तो दिसंबर 2020 में 24% की वृद्धि हुई है, जो ग्राहकों के संदर्भ में ईपीएफओ के लिए कोविड से पहले की स्थिति की वापसी प्रदर्शित करता है।

राज्यों के पेरोल आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक रोजगार रिकवरी चक्र में सबसे आगे बने हुए हैं और इन राज्यों में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 53.70 लाख में से 29.12 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़कर सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई है।

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डॉ. हर्ष वर्धन ने ‘पॉपुलेशन वर्सेस प्लानेट’ कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कल वायोन और ज़ी मीडिया की ‘पॉपुलेशन वर्सेस प्लानेट’ कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए, जो उसके एक साल चलने वाले अभियान ‘मिशन सस्टेनेबिलिटी : पॉपुलेशन वर्सेस प्लानेट’ का एक हिस्सा है।

कार्यक्रम के आयोजन के समय पर संतोष जाहिर करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, “ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, पृथ्वी के संसाधन घटते जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट से पृथ्वी और मानव जाति कई तरह से प्रभावित हो रही है। भारत जैसे विकासशील देशों के लोगों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है।”

डॉ. हर्ष वर्धन ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बात की। उन्होंने कहा, “देश में 9 लाख से ज्यादा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सशक्त ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आकांक्षी जिले कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है, जहां स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा महत्वपूर्ण स्तंभों का निर्माण करते हैं। भारत ने पूर्व में किशोरी विवाह को 47 प्रतिशत से घटाकर 26.8 प्रतिशत पर लाकर और किशोरी प्रजनन को 16 प्रतिशत से 7 प्रतिशत पर लागकर उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने महिलाओं की शिक्षा और महिला कार्यबल की भागीदारी भी बढ़ाई है।”

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जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को जारी रकम एक लाख करोड़ पहुंची

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए शुक्रवार को राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये की 17वीं किश्त जारी की है। इसमें से 4,730.41 करोड़ रुपये की राशि 23 राज्यों को तथा 269.59 करोड़ रुपये की राशि विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी) को प्रदान की गई है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। बकाया पांच राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व का कोई अंतर नहीं है।

इस सप्ताह जारी की गई राशि राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि की 17वीं किश्त थी। इस सप्ताह यह राशि 5.5924 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ली गई है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4.8307 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।

जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए विशेष ऋण विंडो के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प-1 चुनने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति भी दी है, ताकि इन राज्यों की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद की जा सके। सभी राज्यों ने विकल्प-1 के लिए अपनी प्राथमिकता दी है। इस प्रावधान के तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत) की पूरी अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।

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धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 15.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई

खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। 19 फरवरी 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 651.07 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 561.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। 

इस वर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुक़ाबले 15.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है। 651.07 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 31.15 प्रतिशत है।

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प्रधानमंत्री 22 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 फरवरी 2021 को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:30 बजेअसम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल एवं गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 4:30 बजे, प्रधानमंत्रीपश्चिम बंगाल के हुगलीमें कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित और उनका उद्घाटन करेंगे।

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Verification of scanned Images of OMR Answer Sheets & Challenge of Answer Keys of CTET JAN 2021

All the candidates who appeared in CTET JAN 2021 held on 31st January 2021 are informed that the scanned images of OMR Answer Sheet of the candidates & Answer Keys will be uploaded on the website www.ctet.nic.in from 19.02.2021 to 21.02.2021 (till 5:00PM). 

There is a provision for the candidates to challenge the answer keys through the link available on the website www.ctet.nic.in from 19.02.2021 to 21.02.2021 (till 05.00 PM). A fee of Rs. 1000/- per question is required to be submitted through credit/debit card. The fee once paid is non-refundable. 

If the challenge is accepted by the Board i.e. if any mistake is noticed by the subject experts in the answer key, a policy decision will be notified and the fee shall be refunded. The refund (if any) will be transferred online to the concerned credit/debit card account, so the candidates are advised to pay from their own credit/debit card. 

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जल जीवन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में सांसद सक्रिय भूमिका निभाएंगे

संसद सदस्य/चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय को संगठित करने और ग्रामीण घरों में पाइप से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, ताकि जल जीवन मिशन को हर घर जल, एक 'जन आंदोलन’ बनाने में अपनी भागीदारी देने में सक्षम हो सकें।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में जलापूर्ति के लिए नल कनेक्शन मुहैया कराने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति के साथ एक विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है। उदाहरण के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह आदि गांवों में जल आपूर्ति प्रणालियों के रख-रखाव, योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिशन का उद्देश्य ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समितियों को सशक्त बनाना है।

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण समुदायों के बीच 'स्वामित्व की भावना’ और गौरव के लिए पहाड़ी, वनाच्छादित और 50 फीसदी से अधिक एससी/एसटी आबादी वाले गांवों में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत में नगदी और/ या मजदूरी और/ या अन्य के रूप में 5 फीसदी और शेष गांवों के बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत में 10 फीसदी का योगदान देने का प्रावधान किया गया है।

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राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की देशभर में शुरुआत

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर 2021 के राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण दिवस की शुरुआत की।

बूथों पर टीकाकरण के बाद अगले दो से पांच दिनों तक घर-घर जाकर पहले दिन बूथों पर पोलियो खुराक लेने नहीं आ सके बच्चों की पहचान और उनका टीकाकरण किया जाएगा। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाईअड्डोंऔर जल मार्गों पर भी टीकाकरण दलोंको तैनात किया गया है जिससे यात्रा कर रहे बच्चोंकोपोलियो खुराक देकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा जीवन रक्षक पोलियो खुराक से वंचित न रहे।

भारत एक दशक से पोलियो मुक्त बना हुआ है। पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था। हालांकि भारत पड़ोसीदेशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वायरस के देश में दोबारा प्रवेश करने को लेकर लगातार सतर्कता बरत रहा है।

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